General Information
Prof. Dr. Deependra Bahadur Shrestha
Director
dir.std@mec.gov.np
Monitoring and evaluation is an integral part of providing quality health education. If we strengthen the system of continuous scientific monitoring and evaluation, it will increase the quality of any academic programs. The Directorate of standards and accreditation is determined towards assuring quality and uniformity in medical education throughout the country by implementing worldwide accepted accreditation standards. Including the role responsibility and authority stipulated in the National Medical Education Act 2075 the role, responsibility and authority of the Directorate of standards and Accreditation are as follows:
- Set basic criteria for the necessary infrastructure in order to establish medical institutions and conduct educational program.
- Set basic criteria for the teachers’ eligibility.
- Work regarding teaching pedagogy and technology.
- Set accreditation standards for quality evaluation of medical education
- Work regarding the accreditation of universities and academias conducting medical education programs.
- Set standards of Medical Education sector’s curriculum, including quality and standard.
- Issue eligibility letter to those willing to go on abroad studies and fellowships including high level training on medical education.
News And Notice
स्नातकोत्तर तहका लागि सेल्फ अप्राइजल फाराम भर्ने सम्बन्धमा
स्नातकोत्तर तहका लागि सेल्फ अप्राइजल फाराम भर्ने सम्बन्धमा
शिक्षक (फ्याकल्टी) को विवरण सम्वन्धमा
शिक्षक (फ्याकल्टी) को विवरण सम्वन्धमा
शिक्षक (Faculty) को अध्यावधिक विवरण पठाउने सम्वन्धमा।
शिक्षक (Faculty) को अध्यावधिक विवरण पठाउने सम्वन्धमा।
Academic Calendar for Fiscal Year 2026/27
Academic Calendar for Fiscal Year 2026/27
Eligibility शुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना
Eligibility शुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना
Gallery
Frequently Asked Questions
विदेशी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा तर्फ स्नातक तह/ स्नातकोत्तर तह (MD/MS/MDS) / DM , MCH एकेडेमिक फेलोशिप कोर्स अध्ययन गर्न जान अध्ययन अनुमतिपत्र (इलिजिबिलिटी लेटर) लिनु पर्छ । चिकित्सा शिक्षा सम्बद्द परिषद (काउन्सिल) हरुमा दर्ता हुने एकेडेमिक विषयहरुमा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिनु पर्दछ। तर नन एकेडेमिक र सिप हस्तान्तरण हेतु गरिने प्रोफेसनल कोर्स जुन सम्बन्धित काउन्सिल परिषदमा दर्ता नहुने भएकोले यी विषयमा आयोगले अध्ययन अनुमति पत्र दिदैन ।
विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा तर्फ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानु भन्दा अगाडि आयोगबाट अध्ययन अनुमतिपत्र (Eligibility Letter) लिनु पर्दछ । अनुमतिपत्र (Eligibility Letter) सहितको निवेदन पेस गरेपछि मात्र अध्ययन गरेको विषयसँग सम्बन्धित व्यावसायिक परिषदमा दर्ता हुने भएकोले अध्ययन गर्न जानु पहिले नै अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र लिनु पर्छ । तर यदि कसैले सो अनुमतिपत्र नलिइ २०७७ असौज १५ (इ. स. २०२० अक्टोवर १) अगावै वैदेशिक अध्ययनमा गएको र सो वर्षमा अध्ययन अनुमति पत्र पाउन योग्य भएको भए त्यस प्रकारका विद्यार्थीले सम्बन्धित व्यवसायिक परिषदमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
आयोगले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली नागरिकले अर्को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुनु पूर्व प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएको तह तथा विषय अध्ययन गर्न जान अनुमतिपत्र पाउछन् तर आयोगले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन नगरेका विषय अध्ययन गर्न जान चाहनेले सोही तहको मिल्दो जुल्दो विषयको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भए पुग्छ ,(उदाहरणका लागि स्नातक तहको एनस्थेसिया विषय अध्ययन गर्न +२ वा सो सरहमा बायो समूह लिएका विद्यार्थीका लागि आयोगले लिएको विपिएच, विएमएलटी जस्ता कुनै विषयको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको ) ।
अनुमतिपत्र लिन चाहिने न्युनतम् योग्यता र आवश्यक कागजात आयोगको वेवसाइटमा रहेको अनुमतिपत्र (Eligibility Letter) मेनुमा दिइएकोले सो लिङ्कमा गई अनलाईन फाराम पेश गर्नुपर्नेछ ।
आयोगद्धारा सञ्चालन हुने एकीकृत प्रवेश परीक्षा नदिएको वा परीक्षा दिएर योग्य नभएको वा रित पूर्वक प्रवेश परीक्षामा योग्य भएता पनि ऐनद्वारा तोकिएको नतिजाको मान्य अवधि सकिएको व्यक्तिले विदेशमा अध्ययन गर्न जान अध्ययन अनुमति पत्र (Eligibility letter) पाउन सक्दैनन्। तर आयोगले तोकेको सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रियस्तरको लिखित प्रवेश परिक्षामा न्युनतम ५० प्रतिशत वा ५०औं पर्शेन्टाइल बराबरको अंक प्राप्त गरि उत्तिर्ण गरेकाको हकमा सोहि देशमा अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ।
वैदेशिक अध्ययन पुरा गरेपछि त्रिभूवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट समकक्षता प्रमाणपत्र लिनु पर्ने भएकोले उक्त विश्व विद्यालयले तोके अनुसारको समकक्षी तहको अवधि बराबरको अध्ययन अवधि पुरा गर्नुपर्दछ। चिकित्सा शिक्षाको कुनै पनि तह र विषयमा नेपालको भन्दा कम अवधि पढार्इ हुने कार्यक्रम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट समकक्षता नपाउने र सम्बन्धित व्यावसायिक परिषदमा दर्ता नहुने भएकोले अध्ययन अनुमति पत्र (Eligibility letter ) जारी हुदैन।
चिकित्सा शिक्षाका विषयमा वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्रका लागि स्नातक तहका लागि रु ३०००/- (तीनहजार) र स्नातकोत्तर तह वा सो भन्दा माथिका फेलोसीप कार्यक्रमका लागि रु ५०००/- (पाँच हजार) शुल्क तोकिएको विधिबाट हिमालयन बैंकमा रहेको आयोगको खातामा बुझाउनु पर्दछ ।
यसरी शुल्क बुझाएको व्यक्तिको तोकिएको मापदण्ड नपुगी अनुमति पत्र प्रदान गर्न नसकिने भएमा रकम फिर्ता नहुने भएकोले आफू अनुमतिपत्र पाउन इलिजिबल छु छैन भन्ने एकिन गरेर मात्र रकम बुझाउनु पर्दछ।
विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठान अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संस्था स्थापना गर्न चाहनेले प्रत्येक वर्ष असार महिनामा आशयपत्रका लागि आयोगमा निवेदन पेश गर्नसक्ने व्यवस्था छ। परिषद अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि परिषदको सिफारिसमा प्रत्येक वर्षको असार महिना भित्र निवेदन पेश गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । आशयपत्रका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलि, २०७७ र आशयपत्र, सम्बन्धन तथा प्रत्यायनसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, २०७८ बमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरी तोकिए बमिजमको ढाँचामा सम्बन्धित विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठान वा परिषदको सिफारिस सहित निवेदन दिनु पर्नेछ ।
आशय पत्र प्राप्त गरेको शिक्षण संस्थाले सम्बन्धनको सिफारिसका लागि देहायका शर्तहरु पुरा गरेको हुनुपर्दछः
- आशयपत्रमा उल्लिखित शर्तहरु पूरा गरेको,
- अस्पताल आवस्यक पर्ने कार्यक्रमका लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्विकृती लिई लगातार तीन वर्षसम्म तोकिएको बेड संख्याको आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरेको।
- आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड र प्रचलित कानूनले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेको।
- विश्र्वविद्यालय/ परिषदबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्न योग्य रहेको प्रमाण पेश गरेको।
- अनुसुचिमा तोकिए बमोजिम भौतिक, प्राज्ञिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार पूरा गरेको ।
- स्वयम् मूल्यांकन प्रतिवेदन संलग्न गरेको।
- प्रचलित कानूनले तोकेको सबै प्रक्रिया पूरा गरेको ।
कुनैपनि नयाँ शैक्षिक संस्थाले चिकत्सा शिक्षा अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक भएमा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ११ बमोजिम आशयपत्र लिनु परेमा र चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका शिक्षण संस्थाले थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु परेमा आशयपत्र, सम्बन्धन तथा प्रत्यायनसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, २०७८ अनुसार प्रकिया पुरा गर्नु पर्दछ । कार्यविधि आयोगको वेवसाइटमा उपलब्ध छ ।
शिक्षण संस्थाको आवास (होस्टल) मा बस्न वाध्यकारि हुँदैन तर शिक्षण संस्थाले तोकेको कक्षामा समयमा उपस्थित हुनुका साथै आफ्नो अध्ययन सम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दछ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शिक्षण शुल्क अधिकतम शुल्क भएकोले आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क कुनै पनि शिक्षण संस्थाले लिन पाउँदैन । बढी शुल्क लिएमा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी दिन वा सो को जानकारी दिन सकिन्छ ।