General Information
Directorate of Planning, Coordination and Academic Upgradation has a role to formulate national health professional education policy and then, plan annual programs of medical education commission accordingly. In this connection, the directorate is responsible to estimate national human resource projection, production and consumption. The areas of coordination with the academia and government agencies includes the functions of letter of intent, fees structures and student seats of the colleges. Academic upgradation for quality improvement, expansion of new programs and research in medical education including teaching learning methodologies are other areas of roles and responsibilities of the directorate.
News And Notice
शुल्क कार्यन्वयन सम्बन्धमा
शुल्क कार्यन्वयन सम्बन्धमा
शिक्षण शुल्कको वार्षिक किस्ता सम्वन्धमा थप स्पष्ट पारिएको
शिक्षण शुल्कको वार्षिक किस्ता सम्वन्धमा थप स्पष्ट पारिएको
स्नातक तहको सेल्फ अप्राइजल फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना
स्नातक तहको सेल्फ अप्राइजल फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना
बिगो तथा जरिवाना रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
बिगो तथा जरिवाना रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
बिगो तथा जरिवाना रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना
बिगो तथा जरिवाना रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना
Staff
| S.No | Name | Designation | Phone | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ................................. | Director | dir.plan@mec.gov.np | View More |
Gallery
Frequently Asked Questions
राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ ले शिक्षण शुल्क भन्नाले "शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले आयोगको स्वीकृतीमा शिक्षण संस्थाले लिने अन्य शुल्कलाई समेत जनाउँदछ" भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ दफा १८(१) क मा चिकित्सा शिक्षाका स्नातक कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क सम्बन्धमा "विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ" भनी उल्लेख गरिएकोले सोहि आधारमा आयोगले शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्ने गर्दछ । आयोगले शिक्षण शुल्क निर्धारण सिफारिस समिति गठन गरी उक्त सिफारिस समितिको सिफारिस समेतका आधारमा शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्ने गर्दछ । तसर्थ प्रत्येक शैक्षिक शत्रको शिक्षण शुल्कको दर फरक फरक हुन सक्दछ ।
वार्षिक रुपमा फेरबदल हुन सक्ने शुल्कको विवरण आयोगको वेवसाईटमा प्रकाशन गर्ने गरेको छ ।चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक वर्ष २०७९/०८० का लागि निर्धारण गरेको विभिन्न विषयमा विधा/कार्यक्रमगत शुल्कको विवरण आयोगको वेवसाईट www.mec.gov.np मा उपलब्ध छ ।
स्नातक तहको एमविविएस कार्यक्रममा उपत्यका बाहिर र उपत्यकाभित्रका शिक्षण संस्थाको शिक्षण शुल्क फरक छ।अन्य कार्यक्रम र शिक्षण संस्था सबैमा समान हो।
आयोगले तोकेको शिक्षण शुल्क बाहेक अन्य शुल्क तिर्न अनिवार्य हुदैन। सम्बन्धित शिक्षण संस्था र अध्ययन गर्ने विद्यार्थी / अभिभावकको समझदारीमा आवास ,खाना आदि शुल्क तिर्नु पर्ने हुन सक्दछ।
आयोगको मापदण्ड निर्देशनालयले शिक्षण संस्थाको मापदण्ड तोकेको हुन्छ । सो मापदण्डका आधारमा स्वमूल्याङ्कन साधन ( Self Appraisal Tool / Yard Stick ) विकास गरेको छ । सो स्वमूल्याकन साधनमा मागेका सूचना तथा जानकारी सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले नै भर्न र उपलब्ध गराउन पर्ने हुन्छ । त्यसरी उपलब्ध गराइएको स्वमूल्याकन साधनका जानकारिका का आधारमा आयोगले खटाईएका विज्ञहरुको समूहबाट कार्यक्षेत्रमा नै पुगेर सत्यापन र अनुगमन गरिन्छ । अनुगमन समूह (Team ) को सिफारिसका आधारमा सिट निर्धारण सिफारिस समितिले प्रतिवेदन तयार गरी आयोगको कार्यकारी समितिमा पेश गर्छ ।
कार्यकारी समितिबाट सिट निर्धारण भइसके पछि आयोगको वेवसाईटमा सर्वसाधारणका जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिन्छ ।
विद्यार्थीको पठनपाठनलाई केन्द्रित गरी पूर्वाधार, जनशक्ती राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्ड अनुसार सिट निर्धारण हुने भएकोले अधिकतम तथा न्यूनतम भन्ने अबस्था रहन्न ।
सामन्यतया छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले विषय र शिक्षण संस्था परिवर्तन गर्न पाउदैन।
अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ :
- छात्रवृत्तिमा छनोट भइसकेपछि सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा भर्ना हुनु पर्नेछ,
- सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको प्रचलित नियम र अनुशासनको परिधिमा रही नियमित अध्ययन गर्नुपर्नेछ,
- बीचैमा पडाइ छोड्न पाइनेछैन,
- अध्ययनलार्इ निर्धारित अवधि भित्रै पूरा गर्नुपर्नेछ,
- अध्ययन पूरा गरिसकेपछि ऐनको दफा ३८ (१) बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको दुर्गममा एक वर्ष र सुगममा एक वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्नेछ।
छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीले तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी पालना नगरेमा देहायबमोजिम हुनेछ :
- तोकिएको शिक्षण संस्थामा भर्ना भएर बिचैमा पढाई छोडेको वर्षपछि आयोगले सञ्चालन गर्ने कुनै पनि तहको एकीकृत प्रवेश परिक्षामा लगातार दुई वर्षसम्म सहभागी हुन पाउने छैन।साथै भविष्यमा समान तहको छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि समेत अयोग्य हुनेछ ।
- छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले कबुलियतनामा बमोजिमको काम नगरेमा पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले तिरेको रकमको दोब्बर रकम जरिवाना गरी निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।
- छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले कबुलियतनामा बमोजिमको काम नगरेमा ऐन तथा नियमावली बमोजिम हुनेछ ।
नेपालभित्रका शिक्षण संस्था र विदेशबाट समेत प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक उम्मेद्ववारले एकीकृत प्रवेश परीक्षाको लागि आवेदन गर्दा पेश गरेका देहायबमोजिमका कागजातहरुको रुजु गरी छात्रवृत्ति सिटमा छनौट गरिने हुँदा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु पनि देहायबमोजिम रहेका छन् ।
- नेपाली नागरिकता / राष्ट्रिय परिचयपत्र
- चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको सम्बन्धित तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा योग्य गरेको प्रमाण,
- आरक्षित समूह तर्फको छात्रवृत्तिका लागि आरक्षित समूहको प्रमाणित कागजात,
- सरकारी सेवामा कार्यरतका हकमा विभागीय स्वीकृती,
- आयोगले माग गरे बमोजिमको अन्य कागजात।
निशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन पश्चात नेपाल सरकारले खटाएको दुर्गममा एक वर्ष र सुगममा एक वर्ष काम गर्ने कबुलियतनामा गर्नुपर्दछ। कुनै विद्यार्थीले कबुलियतनामा अनुसारको काम नगरेमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले तिरेको रकमको दोब्बर रकम जरिवाना गरी निजबाट सरकारी वाँकी सरह असुल उपर गरिने छ।
विदेशबाट प्राप्त छात्रवृत्ति सिटमा छनौट गर्दा यदि सम्बन्धित तहको एकीकृत प्रवेश परिक्षाको म्याचिङ्ग प्रक्रिया भइनसकेको रहेछ भने नेपालका शिक्षण संस्था र विदेशबाट उपलब्ध छात्रवृत्ति सिटका लागि एकैपटक प्राथमिकता निर्धारण गर्न लगाई म्याचिङ्ग प्रणालीबाट विद्यार्थी छनौट गरिनेछ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप/ खाका तयार गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको स्वरुप र एकरुपता कायम गर्नु हो।