नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोग

चिकित्सा शिक्षा आयोगले मुख्यतः चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्क निर्धारण,  सिट निर्धारण ,एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको आशय पत्र  तथा सम्बन्धन प्रदानका लागि  मापदण्ड निर्धारण, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान लगायतका कार्य गर्दछ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने अन्य धेरै कामहरु छन् । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको विस्तृत जानकारीका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ६ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को नियम ३ मा हेर्न सकिन्छ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका साथै सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अध्यापन गर्ने/गराउने  शिक्षणसंस्थाका विज्ञहरु नै  आयोगको विज्ञका रुपमा  हुन्छन् ।

 आयोगले  परीक्षासँग सम्बन्धित, मापदण्डसँग सम्बन्धित र अन्य विषय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने  विज्ञहरुको सुचिकरणका लागि सार्वजनिक सुचना मार्फत आवेदन लिन्छ र तोकिएको मापदण्ड पूरा भएका विज्ञहरु मध्येबाट विज्ञहरुको सूची तयार गर्दछ।तीनै सूचिकृत नामका आधारमा विज्ञ परिचालन गरिन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग सम्बन्धी विषयमा आवश्यक जानकारी निम्नलिखित माध्यमवाट प्राप्त गर्न सकिन्छ।

• चिकित्सा शिक्षा आयोगको Website: mec.gov.np
• चिकित्सा शिक्षा आयोगको अर्धवार्षिक बुलेटिन तथा वार्षिक प्रतिवेदन ,
• गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकका विभिन्न अङ्कहरुमा समय समयमा प्रकाशन हुने सूचना,
• आयोगको कार्यालयमा रहने सूचना अधिकारी,
• आयोगको website मा राखिएको FAQ
• आयोगको सोधपुछ शाखा गरिने सम्पर्क,
• निर्देशनालय तथा शाखाहरुको विशिष्टिकृत सुचना र सम्पर्क बाट,

चिकित्सा शिक्षा -शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुनेछ ।

(क) आयोगद्धारा सञ्चालन हुने एकीकृत प्रवेश परीक्षा उतीर्ण भई योग्यताक्रमका आधारमा म्याचिङ्गको प्रक्रिया बाट मात्र सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा भर्ना हुन सकिन्छ।

(ख) प्रत्येक चरणको भर्ना सूची प्रकाशन पश्चात भर्नाका लागि न्युनतम ५ दिनको समय दिईएको हुन्छ।

(ग) शैक्षिक शत्र सुरु भएको ३५ दिन भित्रमा भर्ना कार्य सम्पन्न भई सक्नेछ ।

तोकिएको शिक्षण संस्थाले भर्ना नलिएमा विद्यार्थीले शिक्षण संस्थाको  प्रमुखसँग सम्पर्क गरी यसको कारणबारे स्पष्ट हुनुपर्दछ र समस्या समाधानका लागि आयोगमा सम्पर्क गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा आयोगले वास्तविकता बुझी नियमानुसारको सम्बोधन गर्दछ ।

सम्बन्धन प्राप्त  वा आङ्गिक शिक्षण संस्थाले स्वीकृत मापदण्ड पूरा नगरेमा वा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिएमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको कुनै एक वा सो भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेजी हुन सक्दछ ।

यसरी सम्बन्धन खारेजी हुदैमा उक्त संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययन  पूरा गर्नका लागि कुनै समस्या पर्दैन । यस्ता शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विधार्थीहरुको अध्ययन पूरा गराउने तथा उपाधि प्रदान गर्ने कार्य सम्बन्धित विश्वविधालय वा परिषदले गर्नुपर्नेछ र सो को आर्थिक दायित्व सम्बन्धन खारेज भएको शिक्षण संस्थाको हुनेछ ।

• सर्वप्रथम आयोगको वेवसार्इटमा रहेका सूचना र विवरण हेर्नुपर्दछ।
• सूचना अधिकारीसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ।
• आफ्नो जिज्ञासा कुन निर्देशनालय वा शाखासँग सम्बन्धित हो सोही निर्देशनालयका निर्देशक वा सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ।
• यति गर्दा पनि तपार्इको जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएमा आयोगका सदस्य सचिव, आयोगका उपाध्यक्षज्यू समक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

कुनै परीक्षार्थीले आवेदनका समयमा पेश गरेको विवरण र अपलोड गरेका शैक्षिक    प्रमाणपत्र तथा कागजहरु झुठो ठहर भएमा निजको नाम जुनसुकै बखत योग्यता क्रमको  सूचीबाट हटाई त्यस्तो उम्मेदवारलाई कार्यकारी समितिको निर्णय बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट दुई शैक्षिक शत्रसम्म  सञ्चालन हुने कुनै पनि तहको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गर्न सकिनेछ । साथै त्यस्तो नक्कली कागजात प्रमाणित भएमा विद्यार्थी हुँदा वा भविष्यमा पेशामा हुँदा समेत जुनसुकै समयमा कार्वाही हुन सक्दछ।  निजको सम्बन्धित परिषदको पेशागत अधिकार पत्र (लाइसेन्स) समेत खारेज हुन सक्दछ।प्रचलित कानुन बमोजिम थप कार्वाहि समेत हुन सक्दछ।

आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिन भित्र त्यस्तो वर्षभरीमा आफूले सम्पादन गरेका कामकारवाहीको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने गर्दछ।